खबरकलम संवाददाता /स्याङ्जा: अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले अब सामुदायिक विद्यालयको अभिभावक मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।

पुष ९ गते सम्पन्न भएको १६ औं गाउँसभाले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ खारेज गर्दै नयाँ बनाएको शिक्षा ऐन, २०८१ मा सो कुरा समेटिएको जनाएको छ। स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन रहेका विद्यालय तथा शैक्षिक निकायहरुको व्यवस्थापन गर्न वाञ्छनीय भएकोले “नेपालको संविधानको धारा २२१, अनुसूची ८ को सूची नं. ८” तथा “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम गाउँ सभाले ऐन बनाएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयहरूमा बालबालिका अध्ययन गर्न पठाएका अभिभावकबाट अध्यक्ष नबनेमा वा बन्ने वातावरण नभएमा मात्र गैरअभिभावकबाट विव्यस अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताए। उनका अनुसार ऐनमा माविसम्म विद्यालय शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क रहने र विद्यार्थीसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन निजले अनिवार्य रुपमा न्यूनतम एक हप्तामा कम्तीमा पनि १६ पिरियड पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा कुनै पनि शिक्षक वा उसको एकाघर परिवारको सदस्य अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित नीजि विद्यालयमा लगानी भएमा निज प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

के-के व्यवस्था गरिएको छ नयाँ ऐनमा?

यस्तै प्रधानाध्यापक सम्बन्धि व्यवस्थामा थप परिमार्जन गरी पाँच वर्षको पदावधि समाप्त भएर पुनः नियुक्तिका प्रक्रिया अगाडि नबढाएको अवस्थामा ऐन लागू भएकै मितिबाट प्रधानाध्यापकबाट पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ।गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने स्तरीकृत परीक्षामा ५० प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको खण्डमा विद्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा ल्याइएको छ ।

शिक्षकले आफू कार्यरत विद्यालयमा बाहेक अन्यत्र अध्यापन गराउन नपाउने व्यवस्था गरी शिक्षकको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने र शिक्षकलाई थप जिम्मेवारीबोध गराउने गरी ऐन बनाइएको छ । विद्यार्थीलाई आर्थिक भार पर्नेगरी विद्यालयले अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गर्ने भएमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा गाउँ शिक्षा समितिले अनुमति दिएर मात्र कक्षा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा गरिने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विद्यालयले त्रैमासिक रुपमा अनुगमन प्रतिवेदन गाउँपालिकाको शिक्षा शाखामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालिकाले बनाएको ऐनमा दफा ७५, परिच्छेद १० र २ अनुसूची रहेका छन् ।