असोज ३०:स्याङ्जा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश बस्नेतले हस्ताक्षर गरी जारी गरेको निषेधाज्ञाको जिल्लाभर चर्को बिरोध भईरहेको छ।

आसन्न दशैँ तथा तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले असोज २८ गते राती १२ बजेबाट लागू हुने गरी एक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।‌ नेपाल सरकारले अधिकांश क्षेत्रमा खुकुलोपन गर्दै गइरहेका बेला स्थानीय प्रशासनको कडाईलाई आम जिल्लावासीले सकरात्मक रुपले स्वीकार गर्न सकेका छैनन्।

निवर्तमान प्रजिअ गंगा बहादुर क्षेत्रीको सर्लाही जिल्लामा सरुवा भएपछि प्रजिअको पदभार ग्रहण गर्न सरुवा भई आएका उमेश बस्नेतले जिल्ला आएको केही दिनमै जारी गरेको निषेधाज्ञाको विज्ञप्तिलाई धेरैले नयाँ जोगीको खरानीको संज्ञा दिएका छन्।

पछिल्ला दिनहरुमा जिल्लाभर कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको अवस्थामा प्रशासनको विज्ञप्ति आउनु स्वाभाविक नै हो। तर पनि विज्ञप्तिमा समावेश गरिएका केही बुँदाहरुले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले चौतर्फी आलोचना खेपिरहनु परेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले जारी गरेको विज्ञप्तिको द्रष्टव्यमा भनिएको छ, “कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको जिल्लाबाट स्याङ्जा जिल्लामा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रुपमा ७२ घण्टाभित्रको पिसिआर रिपोर्ट सहित आउनुपर्ने, अन्यथा तोकिएका क्वारेन्टाइन स्थलमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने छ। ” यही कुरामा धेरै सर्वसाधारणले चर्को असहमति व्यक्त गरेका हुन्।

कमजोर आर्थिक अवस्था, बढिरहेको बेरोजगारी, गुणस्तरहीन चेकजाँच, झण्झटिलो प्रणाली तथा चाडबाडको मौसममा पर्न आउने अस्वभाविक खर्चहरुले गर्दा सबैको हालतमा पिसिआर परीक्षण अनिवार्य गर्न संभव पनि छैन। फेरी केन्द्रीय सरकारले पनि लक्षण नदेखिएको अवस्थामा कोरोना परीक्षण गर्न नपर्ने भनी दिएको जानकारीअनुसार सर्वसाधारणमा अन्योलता धेरै छ। यस अवस्थामा प्रशासन तथा स्थानीय निकायले निषेधाज्ञा जारी गरी बस्ने भन्दापनि यी कुराहरुमा सर्वसाधारणलाई सहयोग र समन्वय गर्ने गराउने कार्यमा ध्यान दिनु जरुरी छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको सिको गर्दै जिल्ला भित्रका अन्य स्थानीय निकायहरुले पनि निषेधाज्ञाका विज्ञप्ति धमाधम जारी गरेका छन्। जनसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष चिन्ताले भन्दा पनि देखाउनकै लागि भएपनि विज्ञप्ति जारी गर्ने र त्यसपछि कानमा तेल हालेर बस्ने नियतिले कोरोना महामारीको लडाइँमा विजयी हुन असंभव नै हुन सक्छ।