सम्पादकीय

भदौ २५: लामो समयदेखि विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट थुप्रै संभावना मक्किएका छन्। कतिको रोजगार गुमेको छ। अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

सेवाप्रदायक सबै क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।यस्तो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। चैतको ११ गतेबाट यातायातका साधन चलेका छैनन्। यातायातमा आश्रित लाखौँ मजदुरहरुको उठिबास भएको छ। तिनीहरुको घरमा चुल्हो बल्न सकेको छैन।‌रोगी बिरामीको उपचारमा खर्च गर्ने पैसा छैन। दाताहरुले दिएको अन्नले गास धानिरहेको उनीहरुले बताइरहेका छन्।

यातायातको क्षेत्र मात्रै नभई शिक्षा क्षेत्रमा पनि हालत उस्तै छ। ९० लाख बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन्। सरकारले भनेजस्तो भर्चुअल क्लासको पहुँच उनीहरुलाई पुगेको छैन। कोरोना महामारीको चपेटामा परेर अधिकांश मानिसहरु शहर छोडेर गाउँमै फर्केका छन्।‌ त्यहाँ राम्रोसँग मोबाइलको टावर पनि आउँदैन। शहरमै पनि सबैको पहुँचमा इन्टरनेट सेवा छैन। यस्तो अवस्थामा केही निजी विद्यालयले सुरु गरेको अनलाइन क्लास पनि प्रभावकारी बनेको छैन। नियमनकारी निकाय शिक्षा मन्त्रालय मौन छ। कुनै स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन।


निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको हालत नाजुक अवस्थामा पुगेको छ। चैत महिनादेखि तलबबिहीन भएर बस्नु परको छ, त्यतिमात्र होइन तलब माग गर्दा कति शिक्षकहरु विद्यालयबाट निकालिनु परेको छ। जागिरबाट हात धुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

स्वदेशमा नै २३ प्रतिशत भन्दा धेरैले रोजगार गुमाएका छन्। विदेशमा गएकाहरुको पनि हालत उस्तै छ। न काम न तलब भएर महिनौदेखि बस्नु परेको, भोकभोकै कम्पनीले राखेको, घरफिर्ती केन्द्रमा घर आउने दिन गन्दै बस्नुपरेको समाचारहरु दिनहुँ आईरहेका छन्। तिनै विदेशमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइहरुको कमाईले देशको अर्थतन्त्र चलेको अवस्थामा तिनीहरुलाई अप्ठेरो पर्दा राज्य नै नभएको जस्तो गरी बस्नु साह्रै निन्दनीय छ।


जब-जब नागरिकलाई समस्या पर्छ, नागरिकहरु अप्ठेरोमा पर्छन्, तब-तब राज्यको उपस्थिति त्यहाँ अपरिहार्य हुन्छ। तर, ऐले राज्य सरकार यसरी गुपचुप बसेको छ कि लाग्छ नेपालमा राज्य र सरकार दुवै छैनन्। साउदी अरबमा नेपाल सरकार बिरुद्द नाराबाजी र आन्दोलन भयो। विदेशी भूमिमा देशको बिरुद्द त्यसरी आन्दोलन हुनु आफैमा राम्रो बिषय पक्कै होइन। यसले अन्तराष्ट्रिय स्तरमै नेपाल सरकारको खिल्ली उडेको छ, सरकार आफ्ना नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार भएको कुरा छर्लङ्ग देखाएको छ।


इतिहाद एअरलाइन्सले नेपाली नागरिकलाई निशुल्क उडान गरी देशमा ल्याईदिन्छौं भनेर आग्रह गर्दा समेत सरकारले त्यसलाई स्वीकृति नदिनुको पछाडी कमिसन र भ्रष्टाचारको खेल रहेको उजागर भएको छ। पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई आफै यस बिबादमा मुछिएका छन्। सकेसम्म आफ्ना नागरिकलाई बिना शर्त स्वदेश फिर्ता हुन दिनु र फिर्ता ल्याउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो। यो दायित्वबाट सरकार कुनै हालतमा पछी हट्न र पन्छिन मिल्दैन ।

Share :

0Shares
0