आयल निगमको घाटा नागरिकबाट असुली गर्न मिल्दैन। सम्पादकीय
भदौ १७/सम्पादकीय:
नेपाल आयल निगम नेपाल राज्यभित्र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने अख्तियारी पाएको सरकारी संस्थान हो। तर, पटकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा पनि नेपाल आयल निगम घाटामा रहनु भने पक्कै शोभनीय कुरा होइन।
व्यवस्थापकीय क्षमता चुस्त नहुनु, आर्थिक पारदर्शिता नदेखिनु, पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न नेपाल आयल निगमलाई एकलौटी अधिकार हुनु, पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट हुनु जस्ता आरोपका कारण नेपाल आयल निगम कहिल्यै आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन।
महँगोमा किनेर ल्याएर सस्तोमा बेच्नुपरेकाले घाटामा गएको भनी आयल निगमले सँधै बनावटी तर्क दिएर आफू पन्छिने गरेको छ।तर, नेपाली नागरिकले आयल निगमले निर्धारण गरेको मूल्य नै तिरेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गरिरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र उपयोग कटौती गर्न भन्दै आयल निगमले यसअघि हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई प्रस्ताव गर्यो। सरकारले पनि सो कुरा स्वीकार गर्दै हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दियो। जनस्तरमा तिब्र विरोध र आलोचना भएपछि भलै दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय त फिर्ता भयो। तर, आयल निगमको अधोगति भने रोकिने सम्भावना देखिँदैन।
एकातिर चाडबाडको मुखमा आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर नागरिकको ढाड सेकेको छ। अर्कोतिर डिजेलको मूल्य बढेपछि सार्वजनिक सवारीले भाडा बढाएर थप सास्ती नागरिकलाई नै दिने गरेका छन्। दोहोरो मारमा परेका नागरिकलाई राहत दिने गरी न सरकारले न आयल निगमले नै योजना ल्याउन सकेका छन्।
मूल्य घटेर आउँदा कहिल्यै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्ने भनी नेपाल आयल निगमको आलोचना हुँदै आएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन आयल निगमले अत्यावश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ भने घाटा व्यवस्थापन गर्न समेत बेलैमा सरकार र आयल निगमको व्यवस्थापन सचेत बन्न आवश्यक देखिएको छ।
इन्डियन आयल निगमलाई बक्यौता चुक्ता गर्न बाँकी रहेको, नेपाल आयल निगम घाटामा रहेको बहानामा मूल्यवृद्धि चर्काएर नागरिकलाई असहज बनाउन र उनीहरुको सामान्य जीवनयापन मै अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना गर्न कहिँ कतैबाट कसैले हुँदैन।
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्