भदौ ९/ सम्पादकीय:

स्याङ्जा जिल्लामा भएका ११ वटा स्थानीय निकाय, जसमा ५ वटा नगरपालिका र ६ वटा गाउँपालिका रहेका छन्। प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पनि ३ देखि ५ वटासम्म माध्यमिक विद्यालय रहेका छन्। ती माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या निकै कम छ र यो संख्या निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ। शिक्षकहरु प्रशस्तै छन् र पनि विद्यार्थी भनेजस्तै र चाहेजस्तै छैनन्।

स्याङ्जा जिल्लामै करिब २५ भन्दा बढी संस्थागत विद्यालयहरु छन्। त्यहाँ विद्यार्थीको चाप थेगिनसक्नु छ। सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीलाई दिवाखाजादेखि युनिफर्म र पुस्तकसम्मको निशुल्क सुविधा हुँदा पनि विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यालयमा जानुको साटो संस्थागत विद्यालयतिरै आकर्षित छन्। यस कुराको पछाडी प्रायजसो स्थानीय सरकार, तिनीहरुका शिक्षा शाखा र शिक्षा अधिकृत बेखबर छन्। उनीहरुका आफ्ना छोराछोरीहरु शहरका कुनै प्रतिष्ठित संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका पनि हुन सक्लान्।

सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने अधिकांश शिक्षकले आफ्नो कार्यसम्पादन न्याय र विवेकपूर्ण तरिकाले निभाइरहेका पनि छन्। (एकाध वाहेक) तर, तिनै विद्यालयको नतिजा सुधारोन्मुख छैन। प्रगतिशील छैन। बाहिर जति आदर्शवादी कुरा गरेपनि त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको अनुशासन र संयमता पटक्कै छैन। उनीहरु मोबाइलदेखि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, मद्यपान देखि धुमपानसम्मका कुलतमा फसिसकेका प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यो कुरा नियमन गर्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरु चुकिरहेका छन्।

कुनै समय जिल्लाकै प्रतिष्ठित सामुदायिक विद्यालय आज धराशायी बनिरहेका छन्। सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी संख्यामा मात्र नभई गुणस्तर, समुदायसँगको सद्भावपूर्ण सम्बन्ध, अनुशासन र नैतिकता, विद्यार्थी संख्या समेतको आँकडामा निकै पछि परिरहेका छन्। यो सबै हुनुको पछाडी रेमिट्यान्स र बसाइसराइ मात्र कारण पक्कै नहुन सक्छ।

जिल्लामा करिब १५ भन्दा बढी क्याम्पस सञ्चालित छन्। तर, ती क्याम्पसको हालत विद्यार्थी संख्यामा आधारभूत विद्यालय जतिको पनि छैन। ती क्याम्पसले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनन्। प्रविधिको अनुशरण र प्रयोग गराउन सकेका छैनन्। साह्रै कमजोर अवस्थामा चलिरहेका ती क्याम्पसले बेहोर्नुपर्ने आर्थिक व्ययभार क्याम्पस आफैले आफ्ना विद्यार्थी संख्याको आधारमा त धान्नै सक्दैनन्।‌ स्थानीय सरकारले दिने अनुदान वा समुदायबाट हुन सक्ने सहयोगकै लागि निरीह रुपमा सञ्चालित क्याम्पसबाट गुणस्तरको अपेक्षा पनि राख्न सकिँदैन। उसो त देशभरका विश्वविद्यालयमै विद्यार्थी संख्या हरेक वर्ष घट्दो क्रममा चलिरहेका छन्।

देशकै पूरानो सामुदायिक क्याम्पस वालिङ बहुमुखी क्याम्पस पनि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। प्राध्यापकहरु आफूले काम गरेको ज्याला महिनौँदेखि नपाएको अवस्थामै काम गरिरहेका छन्। करिब १५०० भन्दा बढी विद्यार्थी अध्यनरत उक्त क्याम्पसले +२ देखि स्नातकोत्तर तहसम्म अध्यापन गराउँदै आईरहेको छ। आर्थिक अभावकै कारण भनेजस्तै गुणस्तरको शिक्षा दिन सक्ने अवस्था नभएको क्याम्पस प्रशासनले बेलाबेलामा बताउँदै आएको छ।

स्नातक तहमा प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्न क्याम्पसले ब्याच्लर इन इन्फर्मेसन एण्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एजुकेशन (बिआईसिटीई) मा चारवर्षे आठ सेमेस्टरमा आधारित आईटी कोर्ष निकै न्यून शुल्कमा अध्यापन गराइरहेको छ। कम्प्युटर विज्ञान अध्ययन गर्न टाढा जानुपर्ने अवस्था कम गर्न जिल्लामै आईटी कोर्ष अध्यापन गराउने वालिङ बहुमुखी क्याम्पस एकमात्र क्याम्पस हो।

देशकै पूरानो र जिल्लाकै महत्वपूर्ण उक्त क्याम्पस स्मार्ट सिटी वालिङमा अवस्थित छ। जिल्लाका ११ वटै स्थानीय सरकारले आफ्नो पालिकाबाट विद्यालय तहको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई छात्रवृति प्रदान गर्ने र ती विद्यार्थी वालिङ बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्न पठाउने व्यवस्था गराउन सक्ने हो भने पनि क्याम्पसको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न यसले टेवा पुर्याउन पक्कै सक्ने अवस्था बन्न सक्छ। एक पालिका बराबर रु १० लाख वार्षिक रकम विनियोजन गरी वालिङ बहुमुखी क्याम्पसको स्थिति सुधार र गुणस्तर अभिवृद्धि सहितको प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सके गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्नैका लागि जिल्लाबाट विद्यार्थी बाहिर जाने अवस्था केही हदसम्म निराकरण गर्न सकिन्छ।

यसले स्याङ्जा जिल्लाको भविष्य निर्माणमा पनि टेवा दिन सक्दछ भने त्यहाँबाट उत्पादित मानव संसाधन जिल्लाकै विभिन्न प्रयोगमा खपत हुन पनि सक्ने अवस्था आउन सक्छ। पालिका- पालिका बीच समन्वय बढ्छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा सहयोग पुग्छ।

यस विषयमा सम्बन्धित निकायको बेलैमा ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ।