पौष २६/स्याङ्जा:

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले स्याङ्जाका सुकुम्बासीको समस्या असार मसान्तमै सक्न निर्देशन दिनुभएको छ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगद्धारा आयोजित स्थानीय तह अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री अर्यालले भुमिहिनहरुको ६ दशक लामो अन्दोलनलाई सार्थकता दिन सरकार कटिवद्ध भएर अगाडि बढेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, कोही भुमिहिन हुँने कोहि भूमिको मालिक हुने यो विभेदपुर्ण हो । सबै भुमिको मालिक हुनुपर्छ ।’

जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय गरेको अभिमुखीकरणमा मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘६ दशक लामो आन्दालेनले अव सार्थकता पाउँछ । सामाजिक न्याय स्थापित हुन्छ, अन्यायमा परेका नागरिकले न्याय पाउनुहुँनेछ ।’ पहिलो चरणमा ७ पालिका र बाँकी जिल्ला तथा तहहरुमा दोस्रो चरणमा गरी चरणबद्ध कार्यक्रम गर्नका लागी सरकारले यथेष्ठ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।

४८ जिल्लाका पालिकाहरुमा पहिलो चरणमा भुमिको समस्या समाधान गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्नका लागी सरकारले कानुन निर्माण गरेर संचरना निर्माण गरी स्थानीय तहमा सर्वेक्षण रेर्कड व्यवस्थित राख्न सफ्टवेयरको प्रयोग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी काम अगाडि बढेको भन्दै यसले भ्रष्टचारलाई न्युनिकरण गर्ने उहाँको विश्वास छ ।

सुकुम्बासी र भुमिहिनको व्यवस्थापन बिना बैज्ञानिक भुमि व्यवस्थापन हुँन नसक्ने भन्दै पिडामा भएका आफ्ना नागरिकलाई उचित व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । भुमिको अधिकतम प्रयोग गरी नागरिकलाई सक्षम बनाउन सरकारले भुमि सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत ल्याएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजमार्गका छेउछाउ, नदीकिनार र भुक्षयको संभावित स्थानमा राख्नुभएन । यी बाहेक आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न स्थानीय तहले संघ र प्रेदशसंग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ पिडामा भएका आफ्ना नागरिकलाई सार्वजानिक जग्गामै भएपनि स्थानान्तरण गरी नागरिकलाई सुरक्षित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।