सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै २१ मन्त्री पदमुक्त

असार ८/काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक विस्तार गरिएको मन्त्रीमण्डल असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै नियुक्ति बदर गरिदिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्री नियुक्लाई बदर गरिदिएको हो।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदर गर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

योसँगै वर्तमान मन्त्रिपरिषदका २० जना मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

Share Post on Social media
  •  
  •  
  •  
  •