अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको १५ औं गाउँसभा सम्पन्न, फजुल खर्च कटौतीले बजेटमा १२ करोड वृद्धि

जीवन अर्याल/असार ३: अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले आफ्नो १५ औं गाउँसभा सम्पन्न गरेको छ।‌

आज गाउँपालिकाको सभाहलमा आयोजना गरिएको १५ औं गाउँसभामा पालिका प्रमुख प्रकाश तिवारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए।‌

फजुल खर्च कटौतीले बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि कुल ५६ करोड ६० लाख ७५ हजारको स्रोत व्यवस्थापन गरी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको हो।

के-के छन् नीति तथा कार्यक्रम?

शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा नमूना विद्यालय बनाइने। “म जिम्मेवार शिक्षक” नारासहित सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयमा डिजिटल हाजिरी व्यवस्था गरिने। विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि (basic life skills) सिकाइ लागू गरिने, कक्षा ६-८ सम्म अनिवार्य संस्कार शिक्षा लागू गराइने।

” नागरिकलाई टेवा, टोल-टोलमा स्वास्थ्य सेवा” कार्यक्रम मार्फत स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारको थप विकास गरिने। स्याङ्जा,पोखरा लगायतका अस्पतालमा रिफर गरिएका बिरामीको सुविधाको निम्ति “स्वास्थ्य सेवा सहजीकरण कार्यक्रम” सुरु गरिने‍।

विद्यार्थीको स्वास्थ्य र सरसफाइको नियमित जाँच गर्न “विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम” सञ्चालनमा ल्याइने। स्थानीय स्तरमा उत्पादित खाद्यवस्तुको दिवाखाजामा अधिकतम प्रयोग गरिने।

कृषि पलायनलाई सम्बोधन गर्न आमा समूह र कृषि समूह मार्फत सामुहिक खेती कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने। पशुपालनलाई धर्म र संस्कृतिसँग जोड्दै “एक टोल, एक काठे गाई” कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान सहित पालिकालाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउन ” म्याथमेटिकल पार्क र बोटानीकल पार्क” निर्माण गरिने।

पालिकाको केन्द्रदेखि वडासम्म पुग्न कालोपत्रे मोटरबाटो निर्माण गरिने। गोरेटो बाटो निर्माणलाई निरन्तरता दिइने। स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय पुग्ने बाटोलाई प्राथमिकतामा राखिने।

कार्यक्रम र योजनाको सामाजिक लेखापरीक्षण गरिने। घरजग्गाको अभिलेखीकरण तथा नक्सापास अनिवार्य गराइने।

युवा, दलित, महिला, श्रमिक, साना किसान, असाहाय तथा अपाङ्ग भएका व्यक्ति, गरिब तथा विपन्न, सीमान्तकृत अल्पसंख्यक र पिछडिएको वर्गहरूको सबलीकरण र सशक्तीकरणका लागि सीपमूलक र रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

सीपमूलक रोजगार प्रवर्द्धनको लागि रोजगार सेवा केन्द्र, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, गरिब संग बिशेश्वोर कार्यक्रम, स्थानीय रोजगार कार्यक्रम र दलित उत्थान केन्द्रका कार्यक्रमहरू प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने।

महिलाहरुको नेतृत्व र निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न र समुदायिक विकासका कार्यहरूमा समान सहभागिताका लागि उपयुक्त वातावरण प्रदान गरिने। यसको लागि सबै जातजातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी सबै टोलमा आमा समूह गठन र परिचालन लाई अझै सुदृढ र सशक्त बनाइने।

लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, जातीय छुवाछुत, भेदभाव र बोक्सीका आरोप जस्ता कुरीति, कुप्रथा अन्त्य गर्न निरोधात्मक, संरचनात्मक र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।

सडक बालबालिका, अनाथ, असहाय, टुहरा, अपाङ्गता भएका बेवारिसे तथा हिंसा पीडितको उद्धार, संरक्षण, न्यायमा पहुँच र पुनर्स्थापना कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने। बालमैत्री, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने, साथै सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिने।

दिगो विकासका लक्ष्य हाशिल गर्न वातावरणको संरक्षण अपरिहार्य भएकाले जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी उष्णता र सम्भाव्यता अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन बिना अव्यवस्थित रुपमा खनिएका ट्रयाकहरुले गर्दा सुक्दै गएका खानेपानीका मूलहरुमूलहरूको संरक्षण गर्ने र खानेपानी समस्या हुन नदिन भरणपोखरी निर्माण र वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाइने।

स्थानीय स्तरमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, स्थानीय तटबन्द, नदी र पहिरोको नियन्त्रण, विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पहिचान र स्थान्तरण गर्ने एवं विपद व्यवस्थापनका लागि वडा वडामा विपद व्यवस्थापन समितिलाई परिचालन गर्ने नीति लिइने।

सार्वजनिक जग्गा एवं सम्पत्ति संरक्षणको लागि आवश्यक कानुनको निर्माण गरिनेछ। पालिकामा विद्युतीय प्रणाली QR कोड मार्फत राजस्व भुक्तानीको व्यवस्था गरिने। अनावश्यक निर्माण, अनावश्यक अनुदान र फजुल खर्चलाई कटौती गरिने। क्षतिपूर्ति, आर्थिक सहायता वितरण र पालिकाबाट उपलब्ध सेवा सुविधालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउँदै लगिने।

सेवा प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम प्रशासनिक खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरी प्रशासनिक संरचना र कार्यहरूलाई मितव्ययी बनाउन अनुत्पादक खर्चहरू कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरिने।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्न, कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा जवाफदेही बनाउने कार्य प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने।

Share Post on Social media