जीवन अर्याल/पुष १२: संघीय सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याएको “एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम” अन्तर्गत अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आएको छ। 

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको वडा नं १ पुलको मुखमा रहेको ५१ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी हाल ३५ रोपनी जग्गामा उक्त औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको आफ्नो स्रोतसाधन परिचालन गरी उक्त औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइएको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कौशल पाण्डेले जानकारी दिए। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि निकासा हुने अधिकतम रकममध्ये संघीय सरकारबाट २ करोड २२ लाख रुपियाँ, प्रदेश सरकारको ४५ लाख रुपियाँ र स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरेको रकम रु ४२ लाख गरी ३ करोड ९ लाख ५७ हजार २ सय ६ रुपियाँ खर्च भैसकेको छ। जसमा डिपिआर तयारदेखि वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन समेत गरिसकिएको छ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कौशल पाण्डेका अनुसार हालसम्म भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १२ प्रतिशत रहेको उक्त औद्योगिक ग्रामभित्र १२ वटा प्लट बनाईएको र त्यसमध्ये ३ वटा उद्योग सञ्चालनमा आईसकेका छन्। दुईवटा ढुङ्गा कटिङ उद्योग र एक  फर्निचर उद्योग सञ्चालनमा आईसकेको तथा एक ब्लक उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको समेत उनले जानकारी दिए। पालिका आफैले समेत स्थानीय व्यवशायी र उद्योगीलाई आकर्षित बनाउन र पालिकाभित्रको ा्रोत उपयोग गर्ने उदेश्यका साथ ढुङ्गा कटिङ उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। 

औद्योगिक ग्राममा हालसम्म घेराबार तथा गेट निर्माण, शौचालय निर्माण, विद्युत विस्तार र जडान तथा प्लट छुट्याउने कार्य सकिएको छ। नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकममध्ये अझै रु ७८ लाख बाँकी रहेको तथा समयमै बजेट प्राप्त नहुँदा कामको ठेक्का लाग्न समेत ढिलाई भइरहेकोले भौतिक प्रगति हासिल गर्न समस्या भैरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कौशल पाण्डेको भनाइ छ। 

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले आफ्नो गौरवको रुपमा लिएको यस औद्योगिक ग्राम परियोजनामा स्थापित उद्योगलाई सञ्चालनमा प्रोत्साहन तथा सहजीकरण गर्ने, राजस्व समेतमा सहुलियतपूर्ण सहयोग गर्ने, उद्योगलाई आवश्यक कच्चापदार्थ व्यवस्थापनमा समेत पालिकाको तबरबाट सक्ने सहयोग गर्ने गरी पालिकाले योजना बनाएको छ। 

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको उक्त औद्योगिक ग्राम जिल्लाकै पहिलो र सम्भवतः गण्डकी प्रदेश समेतमा स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष लगानी र दायित्व रहने गरी स्थापना गरिएको पहिलो परियोजना हो।