गाउँपालिकाको पक्षमा उच्च अदालत पोखराको फैसला

माघ ६/खबरकलम संवाददाता: उच्च अदालत पोखराले अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा भैरहेका विकासका गतिविधि प्रभावित पार्ने उद्देश्यले दायर गरेको मुद्दामा गाउँपालिकाको पक्षमा फैसला गरेको छ। गाउँपालिका र निर्माण व्यवसायीको पक्षमा र विकास विरोधीको विपक्षमा फैसला गर्दै उच्च अदालत पोखराले विरूद्धविरोधी काम गर्नेलाई दनक दिएको हो ।

उच्च अदालत, पोखराले अर्जुनचौपारी गाउँपालिका वडा नं २ का स्थानीय प्रेम बहादुर खत्रीको निवेदनलाई माघ २ गते गरेको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिई विकासको कामलाई अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ।

गत पुस २५ गते खत्रीले वडा नं –१ मा रहेको आफ्नो जग्गाबाट नयाँ बाटो खोल्न लागेको भन्दै वडा नं २ का वडाध्यक्ष सहित गाउँपालिकाको कार्यालय, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आयोजना सम्बन्धी निर्माण कम्पनी र कम्पनीका ठेकेदारलाई अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेका थिए।‌

गाउँपालिकाले संघीय शहरी विकास मन्त्रालयको साझेदारीको वडा नं –१ को पुरनबारी– कौडिखोला– गड्यौलीखोला– अर्जुनचौपारी सडक स्तरोन्नतिको काम गरेको थियो। खत्रीले भने अदालतलाई भ्रममा पार्ने उदेश्यले १४ बर्ष पहिला बनेको बाटोलाई नयाँ खोल्न लागेको भन्दै उच्च अदालत पोखरामा अन्तरिम आदेशसहितको निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै उजुरी दिएका थिए।

सो विषयमा आइतबार उच्च अदालत पोखरामा भएको सुनुवाइमा  न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डे र मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने फैसला गरेको हो । उच्च अदालत पोखरामा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद शर्मा, हरि प्रसादअधिकारी, उज्वल शंकर सापकोटा र विपक्षीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकाल र डिलमाया भुजेलले बहस गरेका थिए।

Share Post on Social media