असोज ७/खबरकलम संवाददाता: जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले आफैले गरेको निर्णयको खिल्ली उडाएको छ। स्याङ्जा जिल्लाभर लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाले २०७७ साल भदौ ३१ गते एक निर्णय गरेको थियो। र, उक्त निर्णयमा शैक्षिक संस्था, पार्टी तथा सेमिनार, बैठक, भेला जस्ता कार्यक्रममा बन्देज नै लगाइएको थियो।

तर, उक्त बन्देजको अवज्ञा गर्दै जिल्लाभर सार्वजनिक विद्यालयले धमाधम कक्षा संचालन गर्दै आएका छन्। वालिङ नगरपालिकाका अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयहरु निर्वाहत रुपमा संचालनमा आएका छन्। भीरकोट नगरपालिकाको शहीदशुक्र मावि,भाग्योदय मावि, दहथुम मावि पनि निस्फिक्री रुपमा खुलेका छन्। पुतलीबजार नगरपालिकाको कालिका माविले विद्यार्थीलाई ड्रेस नै लगाएर बोलाएको छ र पढाइ संचालन गरिरहेको छ।

यसबीच भीरकोट नगरपालिकाका केही निजी विद्यालयले सम्पर्क कक्षाको रुपमा थोरै मात्रै विद्यार्थी बोलाएर कक्षा संचालन गर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी होविन्द्र बोगटीले ठाडो आदेशमा बर्दीधारी प्रहरी पठाएर विद्यालय बन्द गराएको आरोप निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलहरुले लगाएका छन्।

“कि विद्यार्थी घर पठाइहाल्नुस्। कि प्रहरी कार्यालय हिड्नुस्।” प्रहरीले साह्रै नराम्रो शब्दमा भने। नाम नबताउने शर्तमा एक प्रिन्सिपलले बताए।

प्रशासनले साह्रै नै विभेद गरेको छ। अधिकांश निजी विद्यालयका शिक्षक र अभिभावकको गुनासो छ।

के कोरोना लागे सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई नलाग्ने र निजीमा पढ्नेलाई लाग्ने हो? के सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई जोखिम नै हुँदैन? स्थानीय अभिभावक बताउँछन्। विद्यालय फरक होलान्, विद्यार्थी त एकै हुन्।

भौतिक दुरी कायम छ। एउटा बेन्चमा एक जना मात्रै विद्यार्थी राखेर सम्पर्क कक्षाको रुपमा विद्यार्थी बोलाइएको छ। त्यो पनि जोर बिजोर गरी दुई देखि तीन सिफ्ट बनाएर बोलाइएको हो। गेटमै ज्वरो नापेर साबुन पानीले हात धुन लगाएर, अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गराएर, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरेर सुरु गर्दा पनि हामीलाई अप्ठ्यारोमा पारियो। निजी विद्यालयका प्रिन्सिपलहरुको गुनासो छ।

विद्यालय बन्द छ। बन्द भएपछि उठ्नुपर्ने शुल्क उठाउन सकिएको छैन। शुल्क नउठेपछि शिक्षकलाई पनि तलब दिन सकिएको छैन। यस अवस्थामा हामी कसरी चल्न सक्छौँ? प्रशासनले सहजीकरण गरिदिन पर्छ कि पर्दैन? निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै आएका केही शिक्षकहरु नाम नबताउने शर्तमा दु:खेसो पोख्छन्।

प्रशासन र प्रहरी केवल सिदार्थ राजमार्ग आसपास मात्रै केन्द्रित भयो। त्यसमा पनि निजी विद्यालयलाई मात्रै उपेक्षित नजरले हेर्यो। धेरैजसो स्थानीयहरु यो व्यवहारबाट अचम्मित छन्। हामीले प्रशासनमा फोन गरेर जानकारी गराउँदा पनि कुनै चासो दिएनन्। उनीहरु बताउँछन्।

साँच्चै, प्रशासन र प्रहरीले यस्ता विषयमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। ‘रक्षक नै भक्षक’ भनेजस्तो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने संस्था नै विभेदको नीतिमा उत्रेपछि टुलुटुलु हेर्न बाहेक केही नसकिएको निजी विद्यालयका संचालकहरु पनि बताउँछन्। कि हामीलाई राज्यका नागरिक होइनौ भन्नुपर्यो। कि, राज्यको नियम सबैमा लागू र कडाईका साथ पालना गराउनुपर्यो।

पालिकाले चलाउ भन्ने। प्रशासन र प्रहरीले बन्द गराउने, त्यसमा पनि निजी विद्यालयलाई मात्रै बन्द गराउने कार्यले प्रशसन र प्रहरीको भूमिकामै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। नीति तथा नियम बनाउने लागू गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायको यो भूमिका परिवर्तन हुन जरुरी छ।

स्याङ्जा जिल्ला नै कोरोना संक्रमणबाट अछुतो नभएकाले यस्ता व्यवहारबाट संक्रमण फैलने जोखिम त एकातिर छ नै। अर्कोतिर यो विभेदकारी नीतिले समाजमा झनै प्रहरी र प्रशासनप्रति वितृष्णा पैदा भैरहेको पनि छ। यस्ता कार्यहरुलाई तत्काल रोक्न प्रशासनले सहजीकरण गर्नुपर्छ।

विद्यार्थीले पढ्न पाउने हकबाट विद्यार्थी वञ्चित हुन हुँदैन। तर, सुरक्षित उपाय अवलम्बन गरेर, भर्चुअल विधिबाट पढाई हुन नसक्ने ठाउँमा र संक्रमण पुष्टि संभावना कम भएको ठाउँमा पठनपाठन सुरु गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।